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कोरोना का सामना करने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई बड़ी रणनीति, '5 सूत्री प्लान' है तैयार

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कोरोना का सामना करने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई बड़ी रणनीति, '5 सूत्री प्लान' है तैयार नई दिल्ली:  देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसमें दिल्ली भी पीछे नहीं है. दिल्ली में अभी तक 525 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 329 मामले निजामुद्दीन के मरकज के हैं. दिल्ली में कोरोना का सामना करने के लिए दिल्ली सरकार बड़ी रणनीति बनाई है, जिसको 5 सूत्री महाप्लान का नाम दिया गया है. इस महाप्लान की सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली सरकार एक लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट करवाएगी. एक लाख टेस्ट का मतलब इस तरह से समझे कि आज तक देश में कोरोना के एक लाख टेस्ट ही हो पाए हैं, जबकि दिल्ली में 8500 टेस्ट हुए हैं. सोमवार शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि दिल्ली सरकार ने एक लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर दे दिया है और शुक्रवार तक टेस्टिंग किट आ जाएंगी. उसके बाद बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जाएंगे. इस मॉडल को साउथ कोरिया का मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि साउथ कोरिया ने भी बड़...

कोरोनावायरस से लड़ने के लिए अमेरिका ने फिर लगाई भारत से मदद की गुहार, ट्रंप बोले- दवाई भेजेंगे तो अच्छा, वरना...

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कोरोनावायरस से लड़ने के लिए अमेरिका ने फिर लगाई भारत से मदद की गुहार, ट्रंप बोले- दवाई भेजेंगे तो अच्छा, वरना... वाशिंगटन: अमेरिका में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर तेजी से फैल रहा है. वहां कोरोना संक्रमण (Covid-19) के अब तक तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत से कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रही मलेरिया रोधी दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine) के निर्यात पर लगी रोक को हटाने की मांग की है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाकर अमेरिका को इस दवा की आपूर्ति नहीं करता है तो वह इसका जवाब दे सकते हैं. ट्रंप ने सोमवार को कोरोनावायरस टास्कफोर्स ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस में कहा कि भारत अमेरिका के साथ अच्छा कर रहा है और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि भारत अमेरिका के दवा के ऑर्डर पर रोक जारी रखेगा. उन्होंने कहा, "मैंने रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से बात की थी और मैंने कहा था क...

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीमेंट कंपनियां अपना माल उतारें: रेलवे

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आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीमेंट कंपनियां अपना माल उतारें: रेलवे सीमेंट कंपनियों द्वारा माल नहीं उतारने पर रेलवे ने आपत्ति जताई है। रेलवे ने कहा है कि सीमेंट कंपनियां अपना माल जल्द से जल्द उतार लें ताकि इनका इस्तेमाल देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किया जा सके।  जानकारी के अनुसार लगभग 300 मालगाड़ियां सीमेंट के कट्टों से लदी खड़ी हैं, लेकिन सीमेंट कंपनियों को अपना सामान उतारने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य थम गया है। अधिकारियों ने कहा कि क्योंकि रेलवे लॉकडाउन के चलते विलंब शुल्क और गोदी शुल्क में छूट दे रहा है, इसलिए कंपनियों को सामान न उतारने पर पैसे के नुकसान जैसी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि डिब्बे सीमेंट से लदे खड़े हैं। देश में निर्माण कार्य थम जाने और मजदूर उपलब्ध न होने के कारण सीमेंट कंपनियों को माल उतारने की कोई जल्दी नहीं है। अधिकारी ने कहा कि हमने सीमेंट कंपनियों कहा है कि यदि वे कुछ दिन में माल नहीं उतारतीं तो हम डिब्बों के प्रतीक्षा में खड़े रहने का शुल्क वसू...

कुरुक्षेत्र: कोरोना के चलते किसानों को राहत देने के लिए सरकार उठा सकती है कुछ बड़े कदम

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कुरुक्षेत्र: कोरोना के चलते किसानों को राहत देने के लिए सरकार उठा सकती है कुछ बड़े कदम सार मई के बाद मंडी में गेहूं ले जाने वालों को मिल सकता है अतिरिक्त लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज की ब्याज दर घटाने का भी है सुझाव विस्तार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घोषित राष्ट्रीय लॉकडाउन को लेकर किसानों के सामने आ रही चुनौतियों और समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद फिक्रमंद हैं। किसानों के हक में जल्दी ही सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। इनमें एक अहम फैसला यह हो सकता है कि किसानों की रबी की उपज को जल्दी मंडी तक पहुंचने से रोकने के लिए सरकार मई के बाद होने वाली सरकारी खरीद पर प्रति कुंतल लगभग 20 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ किसानों को दे सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में इस आशय का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, जिस पर जल्दी ही सरकार फैसला ले सकती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पर लिए जाने वाले ब्याज दर को एक साल के लिए कम करने, बिना पूर्व बकाए का भुगतान किए किसान क्रेडिट कार्ड का नवीकरण (रिन्यूवल) करने, गन्ना किसानों को उनके बकाए का भुगतान कराने ...

कोरोना वायरस: लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इन राज्यों में जारी रह सकता है प्रतिबंध

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कोरोना वायरस: लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इन राज्यों में जारी रह सकता है प्रतिबंध सात राज्यों में जहां कोरोना वायरस के 1,367 मामले सामने आए हैं उन्होंने यह संकेत दिया है कि 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि खत्म होने के बाद भी उनके यहां प्रतिबंध जारी रहेंगे। यह देशभर में सक्रिय 4,421 मामलों में से लगभग एक-तिहाई मामले हैं। बता दें कि 14 अप्रैल को पूर्ण देशबंदी की अवधि समाप्त हो रही है।  तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कहना है कि वह अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने संकेत दिया है कि वह अगले मंगलवार को पूरी तरह से लागू प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में नहीं हैं। असम में 26 मामले सामने आए हैं। वह लॉकडाउन के बाद राज्य में प्रवेश करने की इच्छा रखने वालों को विनियमित करने के लिए एक पंजीकरण प्रणाली की योजना बना रहा है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 748 मामले सामने आए हैं। वह मुंबई और पुणे के साथ-साथ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि उनके यहां संक्रमितों ...